५ जेठ २०८०,
काठमाडौं ।
सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याई नियमन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराउने एवं विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ।
सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ।
