१८ बैशाख २०८०,
काठमाडौं ।
सरकार र राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिमा सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पुनसँगको सम्झौतामा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र त्यसबाट नवप्रवर्तन तथा अविष्कारसम्बन्धी कार्यमा लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने, सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन र आवश्यक नीतिगत कानून एवम् संस्थागत प्रबन्ध गर्ने सहमति गरेको छ।