२२ माघ २०७९,
काठमाडौं ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको तेस्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् । सुरुवातमा सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख दिने बताएपनि आवश्यकता अनुसार त्यसमा थप गर्दै जाने पनि उनले बताए ।
श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको र बचत पनि नरहने गरेको अवस्था बुझेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक बिकास कोषमा समेटेर लैजानु पर्ने धारणा बनाएका हुन् । उनले आफू सधै पत्रकारको हकहितका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।
प्रादेशिक संरचनामा बागमती प्रदेश सरकारले नेपालमा पहिलोपटक सञ्चार माध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक कानून बनाएर लागू गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेकाका शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो ।
बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न ३० लाख बढी रकम अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई व्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएका कारण उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको तेस्रो साधारण सभा दोलखाको पर्यटकिय नगरी जिरीमा भएको हो । दुई दिन सम्म चलेको साधारण सभा १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।