२३ मंसिर २०७९,
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन निष्क्रिय हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई बिहिबार उनी विरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भनीको भनी पत्र दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा पत्र पठाइएको थियो । पत्र दिएको सार्वजनिक हुनासाथ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्किने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ ।
