Google search engine

पँलासे प्लानिङ्गको अन्तरकथा

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा. नं. ९ पँलासेस्थित रिखेटार पाखो क्षेत्रमा ग्रिन भिलेज हाउजिङ्ग प्रा. लि ले गरेको जग्गा प्लानिङ्गको विषयमा गुनासो आएपछि हाम्रो टोली त्यहाँ पुगेको थियो । ग्रिन भिलेज हाउजिङ्गले स्थानीयको जग्गामा घडेरी विकास गरिदिने र बाटोसमेत राख्नका लागि जग्गा धनीबाट २० देखि ३५ प्रतिशत जग्गा लिने सम्झौता गरेको रहेछ । तर, त्यहि क्षेत्रमा ५४ रोपनी भन्दा बढी सरकारी पर्ति जग्गासमेत परेको कुराले प्लानिङ्ग विवादिद् बन्यो ।

ग्रिन हाउजिङ्गले छरिएर रहेको पर्ति जग्गालाई एकीकृत गराई बाटो समेत राखिदिने भन्दै वडा कार्यालय र नगरपालिकासँग समेत स्वीकृत लिएको रहेछ । नगरपालिकाले एक अध्ययन समिति बनाएरै सो जग्गा खेतीयोग्य नदेखिएकाले प्लानिङ्ग गर्न र पर्ति जग्गालाई एकीकृत रुप दिन सहमति समेत दिएको छ ।

यो प्लानिङ्ग क्षेत्रमा जग्गा रहेका स्थानीय महत समुदाय पनि आफ्नो भिरालो जग्गा घडेरीमा परिणत हुनेभएपछि खुसीनै छन् । उनीहरुले यो कार्य छिटो र सम्झौता अनुरुपनै सम्पन्न गर्न १ सय ७७ जनाको हस्ताक्षरसहित ग्रिन भिलेज र विभिन्न सरकारी निकायमा लिखित आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । २ सय ४३ घरधुरी समावेश रहेको महत गाँउ संरक्षण समाजले त ग्रिन भिलेजलाई धन्यवाद समेत दिएको छ । सम्झौता अनुरुप काम नभए वडा वा ग्रिन भिलेजविरुद्धमा प्रस्तुत हुने समेत उनीहरुको भनाइ छ । समाजले त्यहाँ रहेको खोल्सीको ठाँउमा सार्वजनिक उपयोग गर्न मिल्ने संरचना बनाउन र मूल बाटोलाई राजमार्गसँग जोड्न आग्रह गरेको छ ।

ग्रिन भिलेजले वडा र नगरपालिका समक्ष गरेको सम्झौतामा ४ सय ५८ वडा कित्तामा विभाजन गर्नेगरी घडेरीको प्लानिङ्ग गरेको छ । त्यहाँ रहेको सरकारी तथा पर्ति जग्गालाई समेत प्लट मिलान गर्दै एकीकृत वस्ती बनाउने योजना रहेको ग्रिन भिलेजका सञ्चालक बताउँछन् । सार्वजनिक जग्गालाई सामुहिक प्रयोजनमा आउन सक्नेगरी एकैठाँउमा सम्याएर दिने भनी सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, सोका लागि चाहिने स्वीकृति काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मात्र दिने सक्ने भएपछि अहिले उनीहरु स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण धाउँदैछन् ।

 

पहिले वडा कार्यालयले २१७ वटा कित्तामा रहेको २५२ रोपनी २ पैसा १ दाम जग्गालाई एकीकृत घडेरी विकासका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार स्वीकृतिका लागि सूर्यविनायक नगरपालिकालाई सिफारिफ गरिदिएको देखिन्छ । ति जग्गाहरुमा अष्टविनायक हाउजिङ्ग, वैष्णो डेभलपर्स, गोयल डेभलपर्स, गोपालेश्वर डेभलपर, गोयल मेटल इन्डष्ट्रिज र थुप्रै स्थानीयको जग्गा परेको छ भने सरकारी जग्गा ७७ रोपनी १२ आना ३ पैसासमेतको लागि वडाले सिफारिस गरिदिएको छ । सरकारी जग्गामा पर्ति जग्गा, बाटो, खोला, कुलो, गुठीसहितको जग्गा छन् ।

सोही प्लानिङ्गमा दर्ता गर्न बाँकी रहेका केही कित्ताहरु समेत समेटिएको छ । वडा समितिको पूर्ण बैठकले नै सोका लागि निर्णय समेत गरेको छ । वडा अध्यक्ष उपेन्द्र केसी र वडा सदस्यहरु विनय महत, मिरा घले, अनु बयलकोटी र अच्युचम खत्रीसमेतले २०७८ साल असार २० गतेको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णयनै गराए । अझ अन्य केही कित्ता छुटेको भन्दै १२८ वटा कित्तासमेत मिलान गर्न मंसिर १३ गते पुनः सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णयमा सरकारी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । थपेको कित्तासमेत गर्दा १७३ रोपनी ११ आना ३ पैसा ३ दाम निजी जग्गा र ७७ रोपनी १२ आना ३ पैसा सरकारी जग्गालाई वस्ती विकासका लागि सूर्यविनायक नगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ ।

 

नगरप्रमुख वासुदेव थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ति जग्गाहरु कृषियोग्य नभएकोले वस्ती विकास गर्न स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा सिफारिस समेत ग¥यो । समितिमा रहेका देवी बहादुर भण्डारी, पूर्ण कुमारी मुखियाँ, भिममाया तामाङ, गणेशराज कोजू, जनक न्यैपानै, शान्ती बुढाथोकी, अनिरुद्र नेपाल, राजेन्द्र प्रसाद कँडेल र वडा अध्यक्षहरु उपेन्द्र केसी र उत्तम थापासमेतको बैठकले ड्रिम टाउन डेभलपर्स र अन्य केही स्थानीयको हालसम्म दर्ता नभएको ७ आना ३ पैसा समेत गरी २२ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गालाई प्लट मिलान गरी खण्डीकरण गर्न प्राधिकरणलाई सिफारिस ग¥यो ।

भक्तपुर नापी कार्यालयका नापी अधिकृत मग्नु दत्तले खोल्सी, सरकारी, पर्ति र बाटो गरी ७४ रोपनी १३ आना १ पैसा भएको भनी प्रमाणित गरिदिएका छन । तर, प्राधिकरणले दिने स्वीकृतिका लागि अध्ययन गर्न चाहिने थप कागजात ग्रिन भिलेजले अझै पेश नगरेको भन्दै स्वीकृति दिन मानेको छैन । प्राधिकरणले जग्गा एकिकरण गरी ल्याण्ड पुलिङ्ग मार्फत आवास मापदण्ड २०६२ अनुसार मात्रै कार्य गर्न नगरपालिकालाई चिठी लेखेपछि हाल अन्य सबै कार्यहरु बन्द भएको छ ।

ग्रिन हाउसले बनाएको योजनामा ८ मिटरको प्रवेशमार्ग र ६ मिटरको भित्री मार्ग बनाउने भनिएको छ । ढल, खानेपानी, विजुली, फोहोर व्यवस्थापन र जमिनको सतहसमेत ३० डिग्रीभन्दा कम भिरालो हुनेगरी बनाउने र सरकारी मापदण्डबाहिर नहुने गरी गर्ने भनिएको छ ।

समन्धित समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

लोकप्रिय